Home» Bazaar »News

बजेट आव ०६४/०६५

 

बढ्यो

  • चुरोट, मदिरा, र सिमेन्टमा लागि आएको अन्तःशुल्क ।
  • सबै प्रकारका रंगरोगनको पैठारी तथा आन्तरिक उत्पादनमा अन्तःशुल्क ।

घट्यो

  • वनस्पति घिउको निकासी महसुल दरमा ५० प्रतिशत ।
  • निजी तथा सरकारी अस्पतालले आयात गर्ने माइक्रेबस वा मिनीबसमा बिरामी शय्याका आधारमा ५० प्रतिशत भन्सार सहुलियत ।
  • जग्गा गरिदबिक्रीको लिखित पास गर्दा २५ हजार रुपैयाभन्दा माथिको थैली अंकमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुर ३३ प्रतिशत ।

 

 

हट्यो

  • जस्तापाटा, प्लास्टिकका समान, सिन्थेटिक यार्न, जीआई पाइप, राइस व्रान, खुदो (मोलासिस) मा लागाइंदै आएको निकासी महसुल ।
  • स्वयं निष्कासन प्रणाली अर्न्तर्गत उत्पादन भई विदेश निकासी हुने वस्तुमा लाग्ने अन्तः शुल्क रकमबापत बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था ।
  • नेपाली पत्रपत्रिकाले "हुलाक दर्ता समाचार पत्रपत्रिका" अर्न्तर्गत बुझाउनुपर्ने शुल्क ।

 

छुट

  • व्यक्तिलाई एक लाख १५ हजारसम्म र दम्पतीलाई एक लाख ४० हजारसम्मको आयमा कर ।
  • सौर्य शक्तिबाट उर्जा उत्पादन गर्ने संयन्त्र तथा उपकरणमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा मूल्य अधिवृद्धि कर ।

 

क्षेत्रगत आधारमा बजेट

शिक्षा

२८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ।

स्वास्थ्य

१२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ।

सडक

देशभर सडक संजाल विस्तार गर्न ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ।

जलस्रोत

जलविद्युत : सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ । खानेपानी ः ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ।

सिंचाइ : ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ

संविधानसभा निर्वाचन

३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ।

कृषि

ग्रामीण सडक, सिंचाइ र बजार प्रवर्द्धनका लागि ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ।

शान्ति, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र राहत

१ अर्ब ८ करोड ।

सुरक्षा खर्च

२० अर्ब ४५ करोड ।

Data Source: Annapurna Post

 

सरकारद्वारा आव ०६४/०६५ का लागि एक खर्ब ६८ अर्बको बजेट प्रस्तुत संविधानसभाका लागि बजेट छ, दरवारका लागि छैन

लेनिन बञ्जाडे (स्वससे)

काठमाडौँ, असार २८/मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचनका लागि रकम छुट्याउँदै सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष२०६४/०६५ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बिहीबार र्सार्वजनिक गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षा लागि एक खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमध्ये साधारणतर्फ९३ अर्ब ७४ करोड र विकासतर्फ७५ अर्ब २५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले कुल बजेटमध्ये राजश्वबाट ९९ अर्ब ६० करोड, अन्तर्रर्ााट्रय अनुदानबाट २७ अर्ब ४६ करोड र ऋणबाट १७ अर्ब ३६ करोड जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले बजेटमा देशको शान्तिसुरक्षा र मङ्सिर ६ गते हुने संविधानसभाको चुनावको वातावरण बनाउने कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधानसभाको चुनावमा सबै क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गले स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा भोट हाल्न पाउने वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगका लागि तीन अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक सहयोगसमेत परिचालन गरी शान्ति कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

निलम्बित अवस्थामा रहेको राजसंस्थाका लागि भने यसवर्षऔपचारिकरुपमा कुनै रकम छुट्याइएको छैन । यसअघि राजदरवारका लागि मात्रै करोडौँ रुपैयाँ छुट्याइने गरिन्थ्यो । राजदरवारका नाममा कुनै बजेट नछुट्याउन नागरिक समाजलगायत विद्यार्थी र राजनीतिककर्मीहरूले चर्को आवाज उठाएपछि सरकार यसप्रति मौन बसेको हो । त्यस्तै कर्मचारीका लागि १० प्रतिशत भत्तालाई तलबमा गाभी १७ प्रतिशतसमेत गरी कूल २७ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

आ.व. २०६३/०६४ मा कूल खर्च १ खर्ब ८५ करोड १० लाख पुग्ने अनुमान छ । यसमा चालु खर्च रु. ८० अर्ब ३३ करोड ११ लाख, पूँजीगत खर्च रु. ३६ अर्ब ३७ करोड ९९ लाख र सावाँ भुक्तानी रु. १५ अर्ब १४ करोड पुग्ने अनुमान छ । आ.व. २०६२/०६३ मा रु. ७२ अर्ब २८ करोड २१ लाख राजस्व असुली भएकोमा चालु आर्थिक वर्षा लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात रु. ८६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख असुली हुने संशोधित अनुमान छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने संविधानमा राज्यको समावेशी सङ्घीय संरचनाबारे सुझाव दिन राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । "राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा समावेशी आधारमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिलालगायत सबै वर्ग एवं समूहहरूको सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ"- बजेटमा भनिएको छ ।

सञ्चारको क्षेत्रमा पनि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सञ्चारलाई घरदैलो र प्रत्येक नागरिकका हातमा पुर्‍याउन 'गाउँमा टेलिफोन, हातमा मोबाइल र घरमा इन्टरनेट' को लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । टेलिफोन सेवा नपुगेका एकहजार सात गाउँ विकास समिति प्रत्येकमा कम्तिमा दर्ुइ लाइन टेलिफोन पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै टेलिफोनमा र्सवसाधारणको पहुँच सहज तुल्याउन टेलिफोन स्वामित्व शुल्क ३३ प्रतिशतले घटाइएको छ ।

त्यसैगरी विद्यमान अप्टिकल फाइवर, माइक्रोवेभ र स्याटेलाइट लिङ्कको उपयोग गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिमा नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिसेन्टर स्थापनाको कार्यक्रम सुरु गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । "ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको सञ्जाललाई गाउँसम्म पुर्‍याउन पहल गरिनेछ"- बजेटमा भनिएको छ- "हुलाक सेवालाई छिटोछरितो, भरपर्दो, व्यावसायिक एवं विविधीकरण गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई  ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरिनेछ ।" सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा सरकारले नेपाली सेनालाई १० अर्ब ८९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारका तर्फाट अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

त्यस्तै देशमा सुरक्षा र स्वतन्त्रता कायम गर्न सुरक्षा निकायका लागि पर्याप्त परिचालन गर्ने र कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गरिने भएको छ । निर्वाचनसमेतलाई लक्षित गर्दै सुरक्षातर्फबजेट वृद्धि गरी नेपाल प्रहरीलाई नौ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी माओवादी छापामारको शिविर व्यवस्थापन र नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने अठोट गर्दै सरकारले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

कृषिलाई गरीवी निवारणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षो तुलनामा ४७ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्ष८ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धिदर यसवर्ष६ दशमलव ६ तथा ग्राहस्थ उत्पादन २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । सिंचाई, खानेपानी विद्यालयलगायतको पर्ूवाधार बनाउन प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको १० लाख रुपैयाँलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब ३९ करोड छुट्याइएको छ । एफएम रेडियोहरूले गाउँ-गाउँमा सूचना प्रवाहका लागि पुर्‍याएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै चालु आर्थिक वर्षा प्रदान गरिएको नवीकरण शुल्क र रोयल्टीमा दिइएको छुट आगामी वर्षा पनि कायम गरिने भएको छ । यसैगरी टेलिभिजन संस्थाहरूलाई प्रदान गरिएको छुट पनि कायमै राखिएको छ । नेपाली पत्रपत्रिकाले "हुलाक दर्ता समाचार पत्रपत्रिका" अर्न्तर्गत बुझाउनर्ुपर्ने शुल्क पनि मिनाहा गरिने भएको छ ।

सामन्ती भू-स्वामित्वको अन्त्य गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पर्ूवाधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । यसका लागि एउटै व्यक्तिको नाममा देशभरि रहेका जग्गाहरूको एकीकृत लगत एउटै जग्गाधनी पर्ूजामा राख्ने कार्य थालनी गरिने भएको छ । त्यस्तै जमिनमा भूमिहीनहरूको सहभागिता बढाउन कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।

जलविद्युत आयोजनामा बाहृय लगानी जुटाइने भएको छ । बजेटमा आगामी १० वर्षभत्रमा ५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि सरकारले ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन  रेको छ ।

कृषिलाई गरीवी निवारणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित ५ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षो तुलनामा ४७ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । सिंचाईका लागि ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । "कृषिलाई गरीवी निवारणको प्रमुख आधारको रुपमा लिई व्यवसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमाथि जोड दिइनेछ"- बजेटमा भनिएको छ ।

देशभर सडक सञ्जालको विकास गरी आर्थिक उपार्जनका अवसर वृद्धि गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्त सडक यातायात क्षेत्रमा आगामी वर्ष९ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षो भन्दा १ अर्ब ५९ करोडले र संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा २ अर्ब ४८ करोडले बढी हो । सडक सुविधा नपुगेका जिल्लाहरूमा आगामी तीन वर्षभत्र मोटरबाटो पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी सबै जिल्लामा जेष्ठ नागरिक उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । सरकारले गतवर्षघोषणा गरिएको कर्ण्ाालीमा "एक परिवार एक रोजगार" कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै दोस्रो अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएको बाराको निजगढमा आवश्यक पर्ूवाधार निर्माणको कार्य बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । "भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले जग्गाप्राप्ति लगायत आवश्श्यक पर्ूवाधार तयार गरी बाहृय लगानी आकषिर्त गर्नेछ"- बजेटमा भनिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एकवर्षभत्र मुलुकमा भएका परिवर्तनलाई राजनीतिक उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरे । "मङ्सिर ६ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा हुनु र नागरिकताको अवसरबाट बञ्चित २६ लाख १५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गरिनु ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिका थप उपलब्धि हुन्"- डा. महतले भने ।

बजेट तर्जुमा गर्दा समृद्ध, सङ्घात्मक, समावेशी र न्यायपर्ूण्ा नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने र्सवाेपरि उद्देश्य राखेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा. महतले जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त भावना, अन्तरिम संविधान तथा आठदलको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रमलाई मुख्य मार्गदर्शनको रुपमा लिएको उल्लेख गरे । "दिगो शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण, गरीबी निवारण एवं आर्थिक समुन्नति, मानव विकास, लगानी अभिबृद्धि, र पुनःनिर्माण, पुनःस्थापन तथा राहत बजेटको मूल उद्देश्य हो"- उनले भने ।

उनले मूल चुनौति राजनीतिक भएकोले त्यसैमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको जनाए । "आर्थिक एजेण्डालाई मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रयास गरेको छु"- उनले भने- "यसले अहिले राम्रो सन्तुलन ल्याएको छ ।" विभिन्न बाध्यता र सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याएको बताउँदै उनले कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया मिश्रति
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति मिश्रति प्रतिक्रिया आएका छन् । पर्ूव अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि महत्वपर्ूण्ा कुराहरू छुट्न गएको बताए । "कृषिमा देखिएको दुरावस्थाबारे बजेटमा ध्यान दिइएको छैन"- उनले भने- "बजेटअनुसार हुने हो भने कृषिमा परिवर्तन आउन सक्दैन ।"

नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले बजेट किसानको पक्षमा नआएको बताए । निजीकरणतर्फबढी ध्यान दिइएको भन्दै उनले बजेटलाई 'रुनु न हाँस्नु' भनी टिप्पणी गरे । "किसान र मजदुरको पक्षमा आउनुपथ्र्यो, आएन"- अध्यक्ष बिजुक्छेले भने ।

काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले बजेट सकारात्मक रहेको बताए । तर कार्यान्वयनमा केही सीमा रहेको उनको भनाइ छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि बजेट कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशङ्का रहेको आचार्यले बताए । त्यस्तै सद्भावना आनन्दनीदेवीका भरतबिमल यादवले बजेट महत्वाकाङ्क्षी भएको प्रतिक्रिया दिए । कर्मचारीको तलब बडाउने निर्ण्र्ाासकारात्मक रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको बताए । "अनुमान गरेअनुसारकै बजेट आएको छ"- उनले भने- "वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट रकम उठाउने सरकारी लक्ष्य रिस्कजोनमा छ ।"

 
Click Here To Read Previously Posted Article    Click Here To Read Next Article          
 
More on News
Browse Tags in Other Group
 
 
Tags in Technology
gadgets mobile digital camera phone software people speak laptop communication Filming
Browse all Tags in Group
Tag groups: cinema, city sightings, city updates, fashion & grooming, health, misc, music, relationship, technology, television, weird & interesting, work and office,
 
 
Your Name: City Country
Your Email:
Rate this Article: 
Comments:
Security Code: