पहिचानका लागि संघर्षको घोषणा

सिनेकर्मीहरुले नेपाली सिनेमा, नेपाली सिनेकर्मी तथा नेपालको सांस्कृतिक पहिचानका लागि संघर्ष गर्ने घोषणा मंगलबार राजधानीमा गरेका छन् ।

चलचित्र उद्योगमा सबैभन्दा प्रभावहीन मानिएका नेपाल सांस्कृतिक संघ, आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी संघ, जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघ, लोकतान्त्रिक चलचित्रकर्मी मञ्च तथा गणतान्त्रिक चलचित्रकर्मी मोर्चाजस्ता भर्खरै स्थापना भएका संस्थाहरुले उक्त घोषणा कार्यक्रम अघि सारेका हुन् ।

नेपाली चलचित्रकर्मी सञ्चाल नामबाट आफ्ना अवधारणा र कार्यक्रमहरु पत्रकारमाझ सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको सञ्जालका संयोजक युवराज लामाले कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

दशकौँदेखि नेपाली सिनेमा परम्परावादी र यथास्थितिवादी सोचबाट परिचालित हुँदै आएको र आयातीत विषयवस्तुलाई 'नेपाली सिनेमा'को रुपमा दर्शकसमक्ष प्रस्तुत गरिरहेको अवस्थामा विश्व सिनेमाले गरेको प्रगति तथा विशिष्टताका अनेकौँ आयामलाई बेवास्ता गर्दै सीमित बजारमा आत्ममुग्ध भएर बसिरहेको अवस्थामा सिनेकर्मीहरुले सारा कमीलाई दर्शक र नेपाली बजारमाथि थोपरिरहेको वास्तविकतालाई महसूस गर्दै यस्तो अवस्थामा अब परिवर्तन आउनुपर्ने महसूस सञ्जालले गरेको जारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

सिनेमाको विषयवस्तु र कथ्यमा मात्र नभई सिङ्गै सिने क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता महसूस गर्दै पुरानो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन यो सञ्जालको आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।

नेपाली सिनेमालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने, संविधानसभाको चुनाव समयमै सम्पन्न गरी संघीय तथा लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाको निर्माण हुनुपर्ने, चुनावमा चलचित्रकर्मीको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, विदेशी सिनेमालाई नियमन गर्न कोटा प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, चलचित्र श्रमिकहरुको श्रम, सीपको शोषण रोकिनुपर्ने आदि आवधारणाहरु सञ्जालले अघि सारेको छ ।

नेपाल सरकारसँग सबै किसिमका आर्थिक तथा बौद्धिक शोषणको अन्त्य गर्न श्रमजिवी चलचित्रकर्मी ऐन तत्काल निर्माण गरी लागू गराउन दवावमूलक पहल गर्ने, नेपाल चलचित्र एकेडेमीको तत्काल गठनको माग गर्ने, विदेशी चलचित्रको आयात शुल्क बढाइनुपर्ने र कर चुहावट रोक्न मासिक एमजीलाई दैनिक कायम गर्न सरकारलाई दवाव दिने, नेपाली चलचित्र उद्योगमा कार्यरत विभिन्न प्राविधिकहरुको लगत तयार गरी संलग्न जनशक्तिको यकिन गर्न सरकारलाई दवाव दिने, नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने विदेशी चलचित्रलाई पर्ूण्ा विस्थापित गरी नेपालका विभिन्न मातृभाषाका चलचित्रहरुको अनिवार्य प्रसारण गर्नेतर्फदवावमूलक पहल गर्ने, कला समाचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विदेशी विज्ञापनमा नेपाली प्राविधिक तथा कलकारकाहरुको मात्र प्रयोग हुनुपर्ने तर्फजोडदार पहल गर्ने तथा चलचित्र विकास बोर्डमा विभिन्न समयमा नियुक्त पदाधिकारीहरुको नाममा निस्किएको बेरुजु असुल गर्ने तथा सजाय दिलाउन पहल गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरु पनि अघि सारिएको छ ।